काठमाडौं । विपदमा परेर घरबार गुमाएकालाई सरकारले निजी आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । बाढी पहिरोबाट घरबार गुमाएका २२ जिल्लाका पीडितको नीजि आवास निर्माण गर्ने भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, म्याग्दी, दोलखा, बाजुरा, अछाम, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, अर्धाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा संखुवासभा, गुल्मी र मोरङका बाढी पहिरो पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सरकारबाट अनुदान पाउने भएका छन् ।

घर पूर्ण रुपमा क्षति भएकाले हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख पाउने भएका छन् । यो तीन किस्तामा सम्बन्धित पीडितले पाउने छन् ।

जेठ ३० देखि असोज ३० सम्म बाढी र पहिरोबाट क्षति भएकाहरुको निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले यस्तो अनुदान दिन लागेको हो ।

घर पूर्ण क्षति भएकाले अस्थायी आवास अनुदान ५० हजार पाउने भएका छन् । पहिलो किस्तामा २५ हजार र दोस्रो किस्तामा २५ हजार पाउने भएका हुन् ।

आंशिक क्षति भएकालाई घर प्रबलीकरण तथा मर्मत गर्न ५० हजार दिइनेछ । त्यस्तै घडेरीसमेत नभएकालाई घडेरी किन्नका लागि ३ लाख अनुदान दिने भएको छ ।

अनुदान रकम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सामुहिक रुपमा व्यहोर्ने छन् । कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले व्यहोर्ने छ ।

लागत सहभागिताका आधारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्न्धित लाभग्राहीको खातामा पठाउने विधि तय भएको छ । यसको समन्वय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ ।