दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । जेठ ६ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य उप–निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले वैशाख २९ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि बागमती प्रदेशभर आचारसंहिता लागू हुन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्रीलगायतलाई आचारसंहिता लागू हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका रामबहादुर थापाले पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्ति लिएर कार्यभार सम्हाल्नु कानूनको बर्खिलापमा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।

उपनिर्वाचनमा मन्त्री थापा सहित खिमलाल देवकोटा र कृष्णबहादुर तमाङको उम्मेदवारी परेको छ । जिम्मेवार कार्यकारीहरूबाटै आचार संहिता उल्लंघन भएकोप्रति निर्वाचन आयोगका पूर्वै पदाधिकारीहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, संविधाननै मिच्न प्रयास गर्ने ठाउँमा निर्वाचन आचारसंहिता मिचिनु स्वभाविक भएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ ।

उम्मेदवार जोसुकै भए पनि उजुरी परेको खण्डमा छानविन गरिने र दोषी पाइए कारबाही गर्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । तर, औपचारिक रूपमा भने आयोग अहिलेसम्म मौन छ ।

आयोगका एक उच्च अधिकारी उम्मेदवारी दिँदा मन्त्री भएको र बीचमा पदमुक्त भएर पुनः मन्त्री भएको अवस्था आयोगको इतिहासमा पहिलोपटक भएको बताउनुहुन्छ । अहिलेको जस्तो अवस्था आउला भनेर आयोगको अचारसंहितामा परिकल्पना समेत नगरिएको उहाँको भनाइ छ ।

उजुरी परेको खण्डमा छानविन गर्ने र दोषी पाइए कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा आयोगको टालटुले कुरा भएको पूर्व आयुक्त उप्रेतीको बुझाइ छ ।

समय समयमा तालुकदार व्यक्ति तथा निकायबाटै विधि र कानूनको उल्लंघन हुने गरेको छ । यस्ता व्यक्तिबाट विधि र कानूको उल्लंघन हुँदा सरकारी र संवैधानिक निकायप्रति जनताको विश्वास विस्तारै गुम्दै जाने खतरा बढ्ने देखिन्छ ।