मिरा बस्नेत
काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ को संकट तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने डर बढेको छ । स्वास्थ्य संरचनाले थेग्न नसकेर संक्रमणले भयावह रूप लिँदै गएपछि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

निजी क्षेत्र, जनस्वास्थ्यविद्हरू मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकार पनि संकटकालको छलफलमा जुटेको छ । बेसारपानी पिउने, गाह्रो बनाए गारगल गरेर कोभिड भगाउने जस्ता भद्दा मजाक गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यतिखेर होसहवास उडेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य संकटकालका बारे छलफल चलाउनुले अब जनताको इम्यून पावरले मात्र कोरोना जित्न गाह्रो भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुभएको पुष्टि हुन्छ । यतिखेर नेपालमा ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ असफल भइसक्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारी अस्पतालमा बेड छैन, नागरिक आफैं जोगिनुपर्छ भन्ने आशयका सूचना निकालिसक्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री भने अस्पतालमा बेड अभाव नभएको र कोभिड नियन्त्रण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बोल्दै हुनुहुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई अत्यावश्यक सहयोग रहेकाे भनिरहँदा सहयोग नचाहिने घोषणा गर्ने सरकारले स्वास्थ्य संकटकालबारे छलफल चलाउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको छ ।

यता, स्थानीय तह पनि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको माग गरिरहेको छ । तयारीको अभावमा ५ हजार २ सय १५ जनाले मृत्युवरण गर्नु सामान्य अवस्था होइन । सर्वोच्च बारको भाषामा भन्ने हो भने सरकारद्वारा आफ्ना नागरिकको हत्या गर्नु हो ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नागरिकको मौलिक हक हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ । तर, विडम्वना राजनीतिक संकटले गाँजेको देशमा संविधानको व्याख्याले के हुनु ? नेपालको संविधानले नागरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, संक्रामक रोग ऐन २०२०, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा टेकेर सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग भइरहेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनका लागि कानुनी व्यवधान नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिले भनेजस्तै ५ हजार भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्युको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । भान्सामा बेसार पाक्छ, टिमुर खाएर, खाकखुक गरेर कोरोना भाग्छ भन्ने कुप्रचार गर्न सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य प्रणाली फेल भइसकेको अवस्थामा अझ पनि छलफलै मात्र चलाएर बस्नु भन्दा स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर जनताको जीवन रक्षा पो गर्ने हो कि ?