काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको समयमा कर तथा जरिवाना असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधिश मिरा खड्काको एकल इजलासले अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निषेधावा वा बन्दाबन्दीको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरको हो ।

सर्वोच्चले बन्दाबन्दी तथा निषेधज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरेको छ ।