काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त गरेका ७ जना गैरसांसदको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा पुनः नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

संविधानमा गैर सांसद एक पटक मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था रहे पनि दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त भएकाले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्रीमा लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्रीमा प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीमा मणि थापा, श्रममन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा दावा तामाङलाई पुनःनियुक्त गर्नुभएको थियो ।