काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६९५० अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदनमा नयाँ सरकार निर्माणको लागि संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको २१ घण्टे आहवान संविधानविपरित भएको भन्दै राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ । यस्तै सोही विषयमा अधिवक्त विरभद्र जोशी पनि रिट दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ ।