काठमाडौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्चको क्वारेन्टिनमा थन्किएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा ११ वटा रिट निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, विरभद्र जोशी, कपील देव ढकाल लगायतले सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रिट निवेदन क्वारेन्टीका रूपमा छुट्टै राखिएको भन्दै दर्ताको प्रक्रिया सुरुनै नभएको जानकारी दिनुभयो । अबको केही समयपछि रिट निवदेनको दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा नयाँ सरकार निर्माणको लागि संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको २१ घण्टे आहवान संविधानविपरित भएको भन्दै राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ ।