काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, विरभद्र जोशी, कपील देव ढकाल लगायतले सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका सुचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले २ बजेसम्म आएका रिटलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको र त्यसपछि अध्ययन गरी सकिएको र दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको बताउनु बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेश गरिएको हो । रिट निवेदनमा नयाँ सरकार निर्माणको लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको २१ घण्टे आहवान संविधानविपरित भएको भन्दै राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ ।