अक्कल कुँवर
काठमाडौं । २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले त्यसपछिका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा आफू जित्ने रणनीतिका साथ कदम चाल्ने गरेका छन् ।

आफ्नो रणनीति सफल पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय गैरसंवैधानिक कदम पनि चालेका छन् । संसदबाट विश्वासको मत गुमाए पनि प्रधानमन्त्री ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सफल हुनुभयो । त्यसपछि पनि उहाँले एकपछि अर्को गर्दै विपक्षीलाई चक्मा दिइरहेका छन् ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुभयो । संवैधानिक इजलासमा लामो बहसपछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्‍यो । तर, अदालतको निर्णयपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सहि भएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रयासको पहिलो तारो पुनःस्थापनापछि बसेको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन बन्यो । अधिवेशन अवधिभर सरकारले संसदलाई एउटा पनि विजनेश दिएन । सरकारकै रवैयाका कारण प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय प्रायः भयो । राजनीतिक संकट गहिँरिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्रमाणित गर्ने निर्णय लिनुभयो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको सम्बन्धमा वैशाख २७ गते बसेको संसद अधिवेशनको बैठकबाट विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को पासा फाल्न छोड्नुभएन ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभयो । तर, राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्र विपक्षी दलहरूले बहुमत हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनको लागि दावी पेश गर्न सकेनन् । त्यसपछि संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्नुभयो ।

संविधानको उक्त धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः नियुक्त भएको हप्तादिन नबित्दै विश्वासको मत नलिने निर्णय गर्नुभयो । विश्वासको मत नलिने निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र ओली र विपक्षी गठनबन्धन दुवैले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गर्दै नयाँ सरकार गठनमा दावी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीमा सत्तालिप्सा देखिएको र जसरी भए पनि सत्तामा रहिरहने इच्छा देखिएकाे कांग्रेस नेता राजेन्द्रकुमार केसीकाे भनाइ छ ।

संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही थियो भन्ने अडानबाट प्रधानमन्त्री ओली अझै पछाडि फर्किनुभएको छैन । वर्तमान संसदप्रति प्रधानमन्त्री ओली कति असहिष्णु छन् भन्ने कुरा उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तबाट प्रष्टै हुन्छ । संसद पुनःस्थापनापछि पनि आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव गर्ने रणनीति सफल पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को राजनीतिक पासा फाल्दै गरेको देखिएको छ ।