तस्विर फाइल

खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार राति संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

तर, धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मतको अभ्यास नै नगरी उपधारा ५ लाई सक्रिय बनाइएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमको फेरि पनि आलोचना भएको छ । तर राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दाभन्दै पनि विपक्षी दलहरू समेतले सरकार गठनको दावी भने पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिविरुद्ध सम्भावित महाअभियोगको प्रतिवादमा उत्रनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई निश्चित अधिकार दिएको र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगायउनुको साटो आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न चुनौती दिनुभयो ।

कानुनविद्हरू भने राष्ट्रपतिको आह्वान संविधान सम्मत नदेखिएको ठान्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयास नै नगरेको र पद रिक्तैै नभई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नु संविधान सम्मत नदेखिएको संवैधानिक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पाेखरेल बताउनुहुन्छ ।

जुन ढंगले नयाँ सरकारको आह्वान गरियो त्यसले संविधान पालना नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर नयाँ सरकार नबनोस् भन्ने दुर्नियत राखेको आशंका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको ओइरो लागिरहँदा विपक्षी दलहरू भने राष्ट्रपतिको आह्वानलाई पछ्याउँदै सरकार गठनको दाबी लिएर शितलनिवास पुगेका छन् । राजनीतिक दाउपेचमा जसले बाजी मारे पनि सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनसम्बन्धी सवै धाराहरूको व्याख्या गरेर दलहरूलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।