काठमाडौ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आगामी बजेटमा श्रमिकहरूको आय, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कोभिड– १९ का कारण सिर्जना भएको अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा र राजनीतिक द्वन्द्वको कारण सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आगामी बजेटले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । युनियनको तर्फबाट अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई १८बुँदे माग पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँगै श्रमिकको आय, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन् ।

युनियनले महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीसहित सबै श्रमिकहरूलाई पिपिई र स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री, बिमालगायतको प्रोत्साहन र श्रमिकहरूलाई निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गरी रासन कार्ड उपलब्ध गराउने र सोही परिचय पत्रका आधारमा राहतको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

हालको कोभिड– १९ महामारीलाई लक्षित गरी सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूसमेतको प्रतिनिधित्व भएको त्रिपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यसमार्फत श्रमिकहरूको अवस्थाबारे अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसले भनेको छ । साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरू, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न, कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरूलाई आयकर लगायत अन्य कर र कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्न तथा महँगी र मूल्यवृद्धिको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, खान–बस्न नपाएका तथा बिरामी परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुकको दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमार्फत उद्धार गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना गरि ट्रेड युनियन र व्यावसायिक संघ, संगठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउने योजना ल्याउनसमेत माग गरेको छ । असल श्रम सम्बन्ध र कार्यस्थलमा महामारीजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सबै प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम सम्बन्ध समितिको अनिवार्य रूपमा गठन गरी क्रियाशील गराउन र बन्द तथा रुग्ण उधोगहरू सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।