काठमाडौं । महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका अध्यादेश र संविधान अनुरूप अध्यादेश ल्याइएको जनाएको छ ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालयले संविधान अनुरूप र सर्वोच्चका विभिन्न समयमा भएका आदेशअनुसार अध्यादेश जारी गएको जनाएको हो । तीन वर्ष अघि नै संसदमा पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गो नलागेको अवस्थामा हजारौं नागरिक नागरिकताविहीन भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पस्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा टुङ्गो लागिसकेको विषयहरू पनि अध्यादेशमा समेटिएको गृहसचिव महेश्वर न्यौपालेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा केही व्यवस्था थप गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म विधेयक टुङ्गो नलागेको र नेपालमै जन्म भएका धेरै अनागरिकहरूको निवेदनको चाङ लागेकाले अध्यादेशको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेर नै अध्यादेश जारी गरेको गृहसचिव न्यौपालेले बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयको नाममा २० वटा भन्दा बढी परमादेश जारी भएकाले कानुन बनाउनु आवश्यक थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको स्पस्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका २० वटा आदेशका आधारमा अध्यादेश जारी गरिएको हो ।’