फाइल फाेटाे

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशन संकटमा पर्ने देखिएको छ । आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्मका लागि तय गरिएको महाधिवेशन कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाका कारण संकटमा पर्दै गएको हो ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बहिस्कारका बाबजुद २०७६ पुस ११ गते बसेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्दै १४औं महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गते तोक्यो । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरणको आधारभूत काम समेत हुन नसकेपछि कोरोना महामारी महाधिवेशनको मिति सार्ने बहाना बन्यो ।

महाविधेशन गर्नुपर्ने बेला गत फागुन ५ गते संविधानको धारा २६९ को उपयोग गर्दै ६ महिना म्याद थप्ने र आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय ग¥यो । कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने यो नै अन्तिम अवसर हो । किनकी पार्टीको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानले दिएको सुविधा वर्तमान नेतृत्वले उपभोग गरिसकेको छ ।

तर, अझैपनि क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । आसन्न महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता १० लाख पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म साढे ७ लाख बढी क्रियाशील सदस्यको विवरण मात्र पार्टीको डेटा सिस्टममा इन्ट्री भएको छ । अझै २ लाख बढी सदस्यताको विवरण पार्टीको डेटा सिस्टममा आउन बाँकी छ ।

त्यसपछि सदस्यतामाथि उजुरी र छानविनको महत्वपूर्ण काम बाँकी नै छ । कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र समायोजन अझै विवाद छ । महाधिवेशन केन्द्रीत तयारी हेर्दा पछिल्लो पटक निर्धारित महाधिवेशनको मिति पनि संकटमा परेको आशंका गर्न थालिएको छ । तर, केन्द्रीय सदस्य किरण गिरी महाधिवेशन संकटमा परेको मान्न तयार हुनुहुन्न ।

महाधिवेशनको लागि क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउनु पहिलो शर्त हो । कार्यतालिका अनुसार युद्धस्तरमा काम भए पनि कोरोना महामारी महाधिवेशनको लागि अर्को तगारो बनेको छ । महामारी कति समयसम्म रहन्छ र कुन रूप लिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारी र समयको चाप बढ्दै गएकाले विकल्प बारे पनि छलफल सुरु भएको छ ।

त्यसो त मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले पनि कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यसलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व स्वयम् कांग्रेसले गरेको छ ।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भयो भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, सदर भए मध्यावधि चुनाव हुन्छ । यी दुवै अवस्थाले महाधिवेशन पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकता कम पर्ने भएकाले पनि आसन्न महाधिवेशन प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ ।