प्रज्ञा तिमिल्सीना
काठमाडौं । संघीय सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नसकिरहेको बेला स्थानीय निकायहरू खोप किन्ने अनुमति पाउँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । तर, खोप ल्याउन असफल प्रायः बनिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय खोप आयातको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने कुरामा अनुदार देखिएको छ ।

आफ्ना नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर महामारीबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ गत जेठ १० गते पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले ५० हजार डोज खोप खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति माग्यो । केन्द्र सरकारबाट खोप प्राप्त नहुने देखिएपछि विकास बजेट र जनप्रतिनिधिहरूको भत्ता कटाएर भए पनि खोप खरिद गर्ने योजना लिइएको नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले मात्र होइन, केन्द्रीय सरकारले खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रायः स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नागरिकलाई आफैँ खोप खरिद गर्ने निधो गरिसकेका छन् । स्याङ्जाको वालिङ् र उदयपुर जिल्लाका ८ वटा पालिकाले त मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालय भने संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय सरकारको माग सुन्न तयार छैन । कोरोना संक्रमणका बेला क्वारेन्टिन, आइसाेलेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकाे राम्राे व्यवस्थापन गर्न नसकेकाे स्थानीय सरकारले खोप खरिद गर्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

खोप खरिद र व्यवस्थापन जटिल कार्य हो । स्थानीय निकायलाई नै खोप खरिदको जिम्मेवारी दिँदा एउटा स्थानीय निकायका व्यक्तिले लगाउने र अर्को स्थानीय तहका व्यक्तिले नलगाउँदा समस्या निम्तने अधिकारीकाे तर्क छ ।

सरकारले अमेरिका र बेलायतबाट ५०–५० लाख डोज खोप किन्न पत्राचार गरेको छ । कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त हुने भनिएको करिब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप नआउने भएपछि कोभ्याक्सले कोभिल्सिड खोपको विकल्प हेर्न आग्रह गरिसकेको छ ।

खोप खरिदको स्वीकृति पाएका ३ निजी कम्पनीले खोपको प्रवन्ध मिलाउने मेलोमेसो देखिएको छैन । केन्द्रीय सरकार र निजी कम्पनी खोप ल्याउन असफल भइरहेको बेला स्थानीय सरकारले खोप ल्याउँछु भन्नु सकारात्मक प्रयास हो । यसबाट स्थानीय तहले अधिकार नपाएको गुनासो रहँदैन भने अर्कोतर्फ उनीहरुको क्षमताको पनि परीक्षण हुनेछ ।