काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता अध्यायादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

अधिवक्ता विरभद्र जोशी, कुल बहादुर बोगटी, राम बहादुर शाही र बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको खारेजी माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्दा संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र नेपालको सार्वभौम सतामा गम्भीर असर गर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै रिट निवेदनमा अध्यादेश मार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने कार्य संविधान विपरित हुनुका साथै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यलय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा मुद्दाको अन्तीम टुङ्गो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वय नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

सबै रिटहरू संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।