फाइल फाेटाे

रोमन आचार्य
काठमाडौं । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती हुँ भन्ने नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक विधिप्रकियालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । भदौभित्र अधिवेशन गर्न नसके कांग्रेस राजनीतिक दलको रूपमा इतिहासमा सीमित हुनेछ ।

विधानसम्वत् ५ वर्षभित्र महाधिवेशन नगराउने नेतृत्वको खेल पार्टीका लागि भने अभिशाप बनेको छ । कानुनले दिएको सुविधा ६ महिनामा समेत कृयाशील लफडाले निचोड नपाउँदा १४औं महाधिवेशनको विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस छ ।

गुटगत लफडाले महाधिवेशन मेरुदण्ड क्रियाशील सदस्यताले टुंगो नपाउनु विडम्वना हो । १० लाख सदस्य पुर्‍याएर महाधिवेशन गर्न तम्सिएको पार्टीले वैशाख मसान्तलाई अन्तिम डेडलाई तोके पनि हालसम्म चार जिल्लाको सदस्यता टुङ्गो पाएको छैन ।

समायोजनको सकसमा रुमलिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले क्रियाशीलको फारम नै लगेको छैन । सोलुखुम्बुले बल्ल सफट्वेरमा इन्ट्री सुरु गरेको छ । बारा र सप्तरीले सफ्टवेयर इन्ट्री प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । ७३ जिल्लामा सूचीकृत गर्न केही छुट भएकाहरूलाई सातदिनको समय थप गर्ने बारे पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । हालसम्म यी जिल्लाहरूबाट साढे सात लाख भन्दा धेरै सदस्यको नाम दर्ता भइसकेको छ ।

फागुन ६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले असार ५ बाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने भनेको छ । साउन ११ गते प्रदेश अधिवेशन सकेर, केन्द्रमा भाद्र १० गते नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने कार्यतालिका निकालेको छ । तर, कोरोनाका कारण अब विकल्प नखोजी कांग्रेसलाई सुःख छैन ।

पार्टीको संशोधित विधान कार्यान्वयन र संवैधानिक संरचनाअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउन कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन गर्नैपर्छ । ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा पार्टीभित्र विवाद छोडेर विकल्पमा छलफल हुनुपर्छ । पार्टीलाई लोकतन्त्रवादीहरूको साझा संस्था बनाउने हो भने भदौमा जुनसुकै किमतमा महाधिवेशन आवश्यक छ ।