रोमन आचार्य
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पपुलिष्ट बनाउन सरकारले कार्यक्रमहरू थप तथा केही विवादित कार्यक्रम हटाएको छ । चुनाव गर्न कम्मर कसेको सरकारले बजेटलाई चुनाव लक्षित बनाएको छ । बजेटमा जनताका मन जित्न केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू आएका छन् ।

सरकारले चुनावी गोटी बनाउँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् वृद्ध भत्ता बढाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै वृद्ध भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ४ हजार पुर्‍याएको घोषणा गर्नुभयो । २०७४ को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले वृद्ध भत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै सरकारले रेल मार्ग बनाउन पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । १० अर्ब ३ करोड बजेट सहित आगामी वर्ष जनकपुर–जयनगरसहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने घोषणा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

बजेटम उपलब्धीविहीन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सहित १२ अर्ब रुपैयाँ उक्त कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको पूर्ण बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले १ प्रतिशत व्याजमा विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउने देखि मोबाइल मर्मत लगायतका तालिमका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब सहित पर्यटन बिदा दिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलब २ हजारले वृद्धि गर्ने भएको छ । सरकारले १५ दिनभित्र उखु किसानलाई अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य बीमा ५० प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउने भन्दै सरकारले ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक धितोपत्र राखेमा २५ लाखसम्म ५ प्रतिशत व्याजमा उपलव्ध गराउने तथा स्टार्टअप विजिनेसका लागि घितो राखेर १ प्रतिशत व्याजमा २५ लाख कर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ । सरकारले चितवनको माडीमा अयोध्यापुरी बनाउने पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विघुत् जडान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई सरकारले छुट दिने भएको छ । बजेटमा गरिबी निवारण कोष खारेज र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थात् सांसदहरूलाई दिइँदै आएको बजेट पनि खारेज गरेको छ ।