एलबी विश्वकर्मा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयव्ययको विवरण (बजेट) लोकरिझानमुखी देखिएको छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा अधिकांश कार्यक्रम मतदाता तान्ने किसिमका छन् ।

विगतमा वर्षहरूमा भाषणमा मात्रै सीमित वृद्ध भत्ता वृद्धि, विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप कर्जा सुविधा, १६ वर्ष विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिपकार्ड, बाल साहित्यको संरक्षण र पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार जस्ता आकर्षण बुँदाहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।

नागरिकको जीवन रक्षा, विकास निर्माण, समाजिक न्यायसहितको समृद्धि र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण लगायतका बुँदाहरू समेटिए पनि बजेट पूर्ण रूपमा चुनावीमुखी देखिएको छ । बजेटमा आकर्षक बुँदाहरू समेटिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको हो । समेटिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सरकारसामु चुनौतीका चाङ लाग्ने निश्चित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतमा बजेटमा धेरै टिप्पणी गरिए पनि आगामी वर्षको बजेट नराम्रो छैन । तर, बजेट छरिएको र वितरणमुखी भने पक्कै छ । साथै निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने र प्राथमिकता नतोक्ने जस्ता समस्याहरू यो बजेटमा पनि देखिन्छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।