काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै यसअघि देखि सञ्चालनमा रहेको सहुलियत कर्जाको दायरा फरकाकिलो बनाउँदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीहरुले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनु पौडेलले बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भएको बताउनुभयो । साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि विनाधितो २५ लाख सम्म कर्जा दिने अघिल्लो वर्षदेखिको नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

युवा उद्यमीलाई कर्जा दिने, नव उद्यमीलाई वित्तिय सघाउ गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्नु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्टार्टअप बिजनेशका लागि परियोजना धितो राखि १ प्रतिशत व्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।

होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायको क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड १९ महामारीमा होटल व्यवसाय अत्याधिक मारमा परेको तथा आपत्कालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यस क्षेत्रको केही कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

होटल व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा वर्गिकरण गरिनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको भन्दै शाहले व्यवसाय कोषलाई निरन्तरता दिने, करको दर घटाउनु तथा १० दिनको पर्यटनकाजले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बजेटले व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताउनुभयो । विद्युतिय सवारी साधनको कर हटाउनु, पुर्नकर्जा दिनु लगायतको काम सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक सुधार पनि गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरूको जस्तो कर्मकाण्डी भएको बताउनुभयो । विगतमा कागजमै पूरा गरिसकिएका नीति, कार्यक्रम दोहोर्‍याएर झुठको पुलिन्दाको रुपमा बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो । कृषिको आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकिरणको विषय अझ स्पष्ट नीतिका साथ आउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । घोषित नीति कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।