काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा विवादित बनेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा रहने की नरहने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत अनिर्णीत बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँचैजना न्यायाधीश आज सर्वोच्चमा यही विषयलाइै टुङ्गो लगाउन आन्तरिक परामर्शमा जुट्नुभएको थियो । तर, कुनै निर्णय भने हुन सकेन । विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिने १ सय ४६ सांसदहरूको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ सो मुद्दामा निष्पक्ष बन्न नसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी माथि पटक–पटक प्रश्न उठेपछि बेन्चमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय गर्न उहाँहरूलाई नै छाडिदिनुभएको थियो । तर, न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठले भने इजलास नछाड्ने अडान लिनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरी सो विषयमा सुनुवाइ सुरु हुनासाथ दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि अहिले बहस मुल मुद्दामा नभई सोहि विषयमा केन्द्रीत रहेको छ ।

नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरेका श्रेष्ठ र सोहि फैसलाको पुनरावलोकनको मुद्दा हेरका केसी इजलासमा रहँदा संसद् विघटनको मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने दावी कानुन व्यवसायीहरूको छ । विवादित न्यायाधीशहरू लाई हटाएर अरू नै निष्पक्ष न्यायाधीश राखिनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीको छ । तर, सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले इजलासमा न्यायाधिश हेरफेर भए इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।