बिराज रोस्यारा
कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारका नवनियुक्त मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचेतकले प्रदेश सरकारमा सहभागीलाई पार्टीले कारबाहीको सिफारिस गर्नु षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले नवनियुक्त तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र संसदीय दलका सचेतकले स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै साधारण सदस्यबाट निष्काशनका लागि केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तर नवनियुक्त मन्त्री र सचेतकले भने मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूलाई आधिकारिक स्पष्टीकरण पत्र नै नआएको बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा प्रेसित पत्रमा स्पष्टीकरण सोधिएको तर जवाफ नआएकोले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको पाउँदा आश्चर्य लागेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारबाट फिर्ता हुनुभन्दा सरकारमै रहेर प्रभावकारी काम गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी भएको पनि उनीहरूले वक्तव्यमार्फत स्पष्ट पारेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने लगायतका आरोप निराधार र गलत छन् ।’

सोमबार प्रदेश कमिटीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।