मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्वको मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलास पुनः गठन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले विघटनको मुद्दा सुनुवाइको लागि जेठ २३ गते बस्ने गरि वरिष्ठताका अधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।

रिट निवेदक सासंदको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको निश्पक्षतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै इजलासमा नराख्न माग गरेका थिए । मंगलबारको इजलासमा विवादित बनेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलासमा आफुहरूमाथि प्रश्न उठे पनि नबाहिरिने राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यता न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र आन्नदमोहन भट्टराईले इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै अरू दुई न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि आफूहरूको कुनै शंका नरहेको भए पनि प्रश्न उठेपछि इजलासमा सँगै बस्न नसकिने भन्दै इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरे ।

न्यायाधीश केसीले नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा परेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा नदिने र अहिलेको विघटनको मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध नभएको जिकिर गर्दै आफू इजलासबाट अलग हुनुपर्ने आवश्यक्ता नभएको राय सुनाउनुभएको थियो ।

यस्तै, न्यायाधीश श्रेष्ठले पनि नेकपा नामको विवादको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दा दलको मुद्दा मात्र भएको र विघटनको मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दाका पक्षको मागबमोजिम इजलास छाड्न आवश्यक नभएको राय दिनुभएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले भने अहिलेको परिस्थिति फागुन २३ कै फैसलाको सह–उत्पादन भएको राय दिनुभएको छ । उहाँहरुले न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि इजलासबाट न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ बाहिरिए उचित हुने राय राख्नुभएको थियो । इजलास बस्नुअघि प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यबीच बेञ्च गठन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले प्रधानन्यायाधीश राणासँग वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमति भएको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकले स्वीकृत गरेर न्याय परिषद्बाट पारित गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीबीच सहमति भएको बारका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार अब मर्यादाक्रम अनुसार नै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र त्यहाँ रहेका न्यायाधीश कारणबस सहभागी हुन नसक्ने स्थिति भएमा जानकारी दिएर त्यसपछिका न्यायाधीश इजलासमा रहने सहमति भएको छ ।

न्यायपरिषदको रोष्टर अनुसार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा अब न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहनुहुनेछ ।