एजेन्सी । जी सेभेन सदस्य राष्ट्रहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका छन् ।

ती राष्ट्रहरुले अमेजन र गुगललगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट कम्तिमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर असुली गर्न सहमति गरेका हुन् ।

लण्डनमा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ठूला कम्पनीहरुको करको दायरा वृद्धि गर्न जी सेभेन सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएको बताइएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटाली र जापानलगायतका मुलुकहरुले गरेको सो निर्णयले कोरोना महामारीमा भएको ऋण भुक्तानीका लागि अर्बौं डलर प्रवाह हुने बताइएको छ ।

आगामी महिना हुने जी ट्वान्टी मुलुकहरुको बैठकमा अन्य देशलाई पनि सो कर प्रणालीमा आबद्ध गराइने समाचारमा जनाइएको छ ।