बिराज रोस्यारा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्ला वर्षहरुमा बजेट ल्याउनुपूर्व जेठ १५ गते प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर प्रि बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार तथा सदस्यहरू केन्द्रित हुन्थे ।

तर, यस वर्ष भने त्यस समयमा प्रदेश सरकार राजनीतिक किचलोमा अल्झिएकाले नयाँ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउन केन्द्रित भयो । त्यसको प्रभाव नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा देखिएको छ । मन्त्रीमण्डल र राजनीतिक भागबन्डा सुल्झाएर बल्ल प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले बताउनु भयो ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय २ साताभन्दा कम रहे पनि सत्तापक्षको राजनीतिक किचलोले सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरूमा योजना दिनेहरूको अहिले घुइँचो लागेको छ । एमालेको राजनीतिक विवादले सरकार फेरबदलकै स्थिति बनेपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने समयमा ऐन संशोधन गरी एक साता मात्रै प्री बजेट छलफल गरेर बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको सरकारका प्रबक्ता तथा आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रि पुर्णा जोशीले बताउनु भयो ।

तर प्रतिपक्षी दलले भने प्रदेश सरकार जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने समयमा सत्ता फेरबदल तथा भागबन्डामा लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । आफ्नै कमजोरीका कारण पूर्व निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अवैधानिक बाटोबाट बजेट ल्याउनु उपयुक्त नभएको प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रस ससदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताउनु भयो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि प्रदेश सभामा बजेटको उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले प्रदेश सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर सात दिनअघि मात्रै प्रदेश सभामा छलफल गरे पुग्ने आफूअनुकूल व्यवस्था बनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएका कुनै पनि बजेट निर्विवाद पारित तथा अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको हतारोले त्यसलाई झनै सघाउ पुर्‍याउने देखिन्छ ।