गोपाल पोखरेल
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले यसपटक प्रस्तुत गरेको बजेट निति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको प्रतिपक्षीहरुले बताएका छन् ।

बजेटमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै नेपाली कांगे्रस संसदीय दलका नेता राजीव कोईरालाले हाल प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.१८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएपनि सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गर्नु हाँस्यास्पद भएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि बजेटमा चोरी गर्ने छिद्रहरु प्रशस्त देखिएको बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय ७० सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निमार्ण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधिन सडकमा स्वदेशी कच्चापर्दाथको प्रयोग गर्ने र आपुर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नितिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको भाबी योजना छ ।

समग्र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि सरकारले कुल १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विकासका पुर्वाधार मानिने सबै क्षेत्र सम्बोधन भएको छ । तर विगत झै यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपुर्ण देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र राउतले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागी मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गर्नु भएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुँपैया राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समान्यीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र बिशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी संकलनको अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागीप्रदेश नं. १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले यसपटक मात्र ३२ अर्बको बजेट ल्याएको हो ।

कोरोना महामारीका कारण श्रोत सुनिश्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु गत आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा ५० प्रतिशत निती तथा कार्यक्रम कटौती गर्नु परेको थियो ।

प्रदेश सरकारले यसपटक गत वर्षको तुलनामा सानो बजेट ल्याए पनि कोरोनाको दोस्रो चरणको लहरले अझै स्रोत खुम्चीने भएकाले योजना तथा कार्यक्रम अझै कटौती गनुपर्ने बताईएको छ ।(भिडियो हेर्नुहोस्)