फाइल तस्वीर

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । वर्षायामको मध्यतिर तराईवासीलाई डुवानले पिरोल्न थाल्छ । दशगजा क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनकोे उल्लंघन गर्दै ब्यारेज, ड्याम, तटबन्ध र राजमार्ग बनाइरहेको छ । त्यसले पानीको बहावलाई रोकी नेपालतर्फको भू–भाग डुवाउँछ । भूमी नडुबेसम्म सरकारको घैँटोमा घाम लाग्दैन ।

मनसुन सुरु भएको पहिलो हप्तामा डेढ दर्जन भन्दा बढी पहाडी जिल्लामा वितण्डा मच्चाउदा नागरिक सडकमा आइपुगेका छन् । यही अवस्था डुवानका कारण तराईका जिल्लाहरूमा आउने निश्चित छ । भारतसँग १८ सय ८० किलोमिटर सीमा लम्बाइ रहेकोमा समथर भू–भाग सबै डुवान र बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।

नदीनालाले ६ सय ४७ किमी लम्बाइमा सीमा कायम गरेका छन् । पानीजन्य विपद्बाट १७ लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व अर्याल बताउनुहुन्छ । सरकार पहिल्यैदेखि तयारीमा रहेकाले तराईका भू–भागमा हुनसक्ने डुवानका घटनामा कमी आउने उहाँको तर्क छ ।

भारतले २८ ठाउँमा अनाधिकृत बाँध र तटबन्द बनाएका कारण ८ हजार २ सय हेक्टर जमिन डुवानमा पर्दै आएको छ । नेपाली भू–भागमा रहेका कोसी ब्यारेजको साँचोसमेत भारतको हातमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी उल्लंघन गर्दै भारतले ३ सय मिटरदेखि ३ किलोमिटरसम्म पनि बाँध बनाएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

नेपालीमा बिचल्ली पर्दा ब्यारेजको ढोका खोल्न भारतलाई बिन्ती चढाउनुपर्छ । समय–समयमा भएका सन्धीको कागजात समेत सुरक्षित राख्न नसक्नुले ब्यारेज सञ्चालनको प्रावधान के छ भन्ने समेत थाहा नहुने अवस्था भएको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । नेपालले गृहकार्य कम गर्नाले पनि जनताले दुःख पाउने गरेको उहाँको तर्क छ ।

सरोकारवालाहरुले बारम्बार घचघच्याउँदा पनि सीमा क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक बनाइएका संरचनालाई हटाउन नसक्नु सरकारको कूटनीतिमा असफलता भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । भारत नेपालको जलस्रोतलाई एकलौटी ढङ्गले उपयोग गर्न चाहन्छ ।

सयौं किलोमिटर लामो जल सीमारेखा हुँदासमेत यसबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने अन्र्तदेशीय संयन्त्र छैन । नेपालले भारतलाई सधैँ ठूल्दाइ मानेर उसको निर्णय शिरोपर गर्दा वर्षा यामको पानी बगेसँगै सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि बगेर जानेछ ।