अक्कल कुँवर
काठमाडौं । भदौमा पनि १४औं महाधिवेशन गर्न नसके संवैधानिक संकट पर्ने भएपछि जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यताकाबीच नेपाली कांग्रेसले साढे २ महिनाको समयावधि राखेर शुक्रबार महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको छ । तर, पछिल्लो पटक ल्याएको कार्यतालिका पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिँदैछ । यसको मुख्य कारण हो क्रियाशील सदस्यता ।

कांग्रेसले आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा १० लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म ८ लाखभन्दा केही बढी संख्यामा क्रियाशील सदस्यताको लागि आवेदन परेको छ । आवेदनमाथि छानविनको काम सुरु भएको छैन । महाधिवेशनको लागि सबैभन्दा पेचिलो काम नै क्रियाशील सदस्यता छानविन हो । छानविन समितिमा शुक्रबारसम्म झण्डै ५ हजार उजुरी परेका छन् ।

आवेदनमाथि उजुरी गर्न ६ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । यसअघिको कार्यतालिका क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण प्रभावित भएकाले यसपटक पनि त्यहि नियती दोहोरिने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । तर, क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजन रमेश लेखक समितिको कारण कार्यतालिका प्रभावित नहुने दाबी गर्नुहुन्छ ।

समितिलाई क्रियाशील सदस्यता छानविनको काम सम्पन्न गरिसक्न असार २० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । १२ साउनदेखि अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका ल्याए पनि अझै केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद छ । कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता सिफारिसप्रति विवाद देखिन थालेको छ । सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सदस्यता छानविनकै अवधिमा विवाद समाधान हुने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

त्यसो त आसन्न कांग्रेस महाधिवेनशको लागि आन्तरिक भन्दा ठूलो बाह्य चुनौती छन् । महाधिवेशनको मिति तोके पनि कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपकाबीच कसरी महाधिवेशन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । सह–महामन्त्री डा.महत महाधिवेशनका लागि उपयुक्त वैकल्पिक उपाय अपनाउने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

कांग्रेसको विधानमा चार–चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यकाल सकेर वर्तमान कार्यसमितिले पार्टी विधान र संविधानको विशेष व्यवस्थाको समेत उपभोग गरिसकेको छ । संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर थप गरिएको ६ महिने कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेसको वैधानिकता नै समाप्त हुनेछ । पार्टीको वैधानिकता जोगाउन आगामी भदौमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु कांग्रेसलाई अन्तिम अवसर हो ।