१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


ज्यानभन्दा दाउराको माया


221
Shares

हरि शर्मा पश्चिम

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको नर्सही र आसपासका स्थानीयहरुलाई यति बेला नदीमा बगेर आउने काठ दाउरा समात्न भ्याई नभ्याई छ । उनीहरुका लागि उर्लंदो भेलले बगाएर मरिएला भन्ने चिन्ता भन्दा पनि नदीमा बगाएका काठ दाउरा हातबाट फुत्किएला की भन्ने चिन्ता छ ।

बलिया युवाहरु उर्लदो भेलको प्रवाह नगरी नदीको बीच नजीक पुगेर काठ दाउरा छोप्न व्यस्त देखिन्छन् । पाका उमेर र महिलाहरु नदी किनारमा बसेर स–साना दाउरा बटुल्नमा तल्लिन छन् । आकाशे पानी र नदीको पानीले निर्थुक्क भिजेका केही स्थानीयहरुलाई भेलबाट निकालेका दाउरा मिलाएर राख्न भ्याई नभ्याई छ ।

आफ्नो ज्यान भन्दा पनि दाउराको माया बढी मानेर नारायणी नदीको उर्लदो भेलमा हाम फाल्ने पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिकाका नर्सही र आसपासका स्थानीयहरुले यस्तो कार्य गर्नु आफूहरुका लागि रहर नभई बाध्यता भएको बताउँछन् । घरायसी प्रयोजनका लागि वर्षभरी दाउराको जोहो गर्नु पर्ने भएकाले दाउरा संकलन गर्नु परेको उनीहरुको भनाई छ ।

भेलमा गएर काठ दाउरा संकलन गर्नु ज्यानका लागि जोखिम भएको थाहा हुँदा हुँदै पनि स्थानीयहरु गण्डक बाँध अन्तरगत निर्माण गरिएका विभिन्न ठोकरहरुमा पुगेर बिहानदेखि साँझसम्म काठ दाउरा छोप्न व्यस्त रहन्छन् । हरेक वर्ष काठ दाउरा छोप्ने क्रममा भेलले बगाएर स्थानीयहरु बेपत्ता हुने गरेका छन् । गतवर्ष पनि भेलले बगाएर दुई जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएकाहरु प्राय भेटिने गरेका छैनन । जंगल नजिक नभएकाले पनि स्थानीयहरु नदीमा बगेर आउने काठ दाउराकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नदीको बीचमा आउने काठ दाउरा छोप्न स्थानीयहरुले रसी लगाएको फलामको अंकुश प्रयोग गरेर निकाल्ने गर्दछन् । नदीमा बगेर आउने काठ दाउरा जसले पहिला छोयो उसकै हुने भएकाले पनि स्थानीय हामफालेर छोप्न जाने गरेका छन् । यसरी काठ दाउरा छोप्नु उनीहरुका लागि परम्परा जस्तै बनेको छ ।

घराययसी प्रयोजनका लागि मात्र नभई भेलमा बगेर आउने ठूला काठहरुलाई स्थानीयहरुले फर्निचरमा बिक्री गरेर राम्रै कमाई पनि गर्ने गरेका छन् । काठ खरिद गर्न व्यापारीहरु संकलन स्थानमै पुग्ने गर्दछन् ।तर यसबारे भने उनीहरु खुलेर बोल्न मान्दैनन् । वर्षायामको हरेक सिजनमा कम्तीमा पनि ५० देखि ६० लाखसम्मको काठ संकलन हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन् लाखौं रुपैयाँका काठ दाउरा बगेर आउने भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ‘दहत्तर÷बहत्तर’ नाम दिएर ठेक्का लगाउने गरेको थियो । तर स्थानीय सरकार आएपछि भने उक्त ठेक्का लगाएको छैन ।