मानबहादुर वली
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वितरणमुखी र कनिका छरेझैको आरोप लगाएको छ ।

बजेट पास हुन नदिने गरी नेकपा एमाले संसदमा प्रस्तुत हुँदा कर्णालीमा बजेटमाथिको छलफल हुनै सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

नेकपा एमालेका कारण कर्णाली प्रदेशसभामा भएको किचलोले बजेट माथि छलफल हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्व अदालतले पदमुक्त भएका तीन सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नेकपा संसदीय दलले आग्रह गरेको छ भने सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले भने राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।

जसका कारण प्रदेश सरकारको बजेट पास हुन नदिन नेकपा एमाले संसदमा कसरत गरिरहेको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहका अनुसार गत शुक्रबारको बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ ।

हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मानिए पनि अहिले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्को तिर अध्ययनबिनाका हचुवा योजनालाई नै निरन्तरता दिइएको, विगतमा प्रभावकारी नभएका योजना बजेटमा समावेश गरेकोले विनियोजित रकम बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएकाले संसदमा सरकारको विरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यता मन्त्रीहरू भने सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा आफूहरूलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओली र कर्णालीमा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई नभएको बताउँछन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अमर थापाले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने बताउनुभयो ।

जेठ २४ गते सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनका बैठकहरू एमालेभित्रको विवादका कारण अवरुद्ध हुँदै आएका छ।

आठौं अधिवेशनका १२ मध्ये ८ बैठक स्थगित र अवरुद्ध भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । जसका कारण आगामी आर्थिक बर्षको बजेट माथि छलफल हुन पाएको छैन । (भिडियो हेर्नुहोस्)