अक्कल कुँवर
काठमाडौं । गत पुष ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश निर्णय संवैधानिक तथा कानुनी विवादको विषय बन्दै आएका छन् । सरकारले गरेका प्रायजसो निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदै आएका छन् ।

पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै सरकारले गरेका महत्वपूर्ण पाँच निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएयता सरकारले संवैधानिक र कानुनी विवाद उत्पन्न हुने निर्णय गर्दै आएको छ । असंवैधानिक भनिएका यस्ता कदममाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदै आएको छ । पहिलो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नागरिकता अध्यादेश, गैरसांसद्लाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने निर्णय, ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने निर्णय र कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाही तथा पछिल्लो समय गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमाथि अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

गैर सांसदलाई एक पटकको लागि मन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका गैरसांसद्लाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले वैशाख ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ७ जनाको मन्त्री पद गुम्यो ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट गत जेठ ८ गते सत्ता स्वार्थको लागि सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्यायो । सो अध्यादेशमाथि परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख ढुङ्गा, गिटी निकास गर्ने निर्णय पनि कानुनी विवादको विषय बन्यो र सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

फ्लोरक्रम गरेको भन्दै एमाले माधव नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई हटाउने ओलीको निर्णयमाथि अंकुश मात्र लगाएन केन्द्रीय समिति खारेज गरेर गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक समिति पनि खारेज भयो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पछिल्ला दुई पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० मन्त्री पदमुक्त भए । मंगलबारको आदेशले मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएका एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ, अदालतको आदेशले नागरिकको जीवनमा असर पर्न नहुने बताउनुहुन्छ । अदालतका पछिल्ला आदेशहरूले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको उहाँको ठम्याइ छ । राजनीतिक तेतृत्वको खिचातानीको नागरिकको जीवनमाथि नै खेलबाड हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको स्वीकारोक्ति छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भएको समयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सरकारको स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कदमलाई अदालतले रोकेको जिकिर गनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानको पटक–पटक हुर्मत लिँदै तानाशाह बन्ने ओलीको सपनामा सर्वोच्चले लगाम लगाएको उहाँको भनाइ छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अवस्थाको बोध गराइदिएको त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।

सरकारका कदमविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै अदालतले अंकुश लगाउन थालेपछि सरकारको एउटा विकल्पमा दिएर मुलुकलाई अघि बढाउने निवर्तमान मन्त्री शेरबहादुर तामाङको भनाइ छ । ‘मुलुकलाई भ्याकुम राखेर अघि बढ्न सक्दैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सम्बन्धित स्थानम जिम्मेवार व्यक्तिहरू तोकिन्छन् र उनीहरूबाटै कार्य सञ्चालन हुन्छ ।’ कोभिड खोप, बाढीपहिरो लगायतका दैनिक आइपर्ने काम गर्नका लागि समस्या हुने भएकाले कुनै कार्यकारी व्यवस्थाहरू गरेर राज्य सञ्चालान गरिने उहाँको भनाइ छ ।

सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।