सांकेतिक तस्विर

काठमाडौं । देशका स्थानीय तहहरुले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

देशका ७ सय ५३ मध्ये कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् ।

यसपटक कोभिडको महामारीबाट नागरिकको जीवन उत्थान गर्ने, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले बजेटको तयारी गरेका छन् ।

५ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यो वर्ष बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम वर्ष हो ।

त्यसैले यसपटक आगामी चुनावमा जनतालाई प्रभावित बनाउने खालको बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।