-हरिविनोद अधिकारी

भारतसँगको सम्बन्ध जनस्तरमा पनि छ । सरकारीस्तरमा त साह्रै राम्रो छ भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको बारम्बार सुनेकै हो र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेको झल्झली याद आएकै छ । तर भारतले सीमा सम्बन्धी सचिवस्तरको समिति हुँदाहुँदै किन एकतर्फीरुपमा नक्शा बनाएर प्रचार ग¥यो, यसमा सबैले अचम्म मान्नै परेको अवस्था छ । हेपेको त होला नि नेपाललाई ?

अहिले कुरा कालापानी क्षेत्रको आएकाले कालापानीको कुराले सडक, न्यायालय र कूटनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको हो । तर सुस्ताको कुरा कता गयो, बाढीले सधैँ डुबानमा पर्ने कुरा कता गयो, नदीको पानी बाँडचुँडको समानताको कुरा कता गयो गयो । तीनतिर भारतवेष्टित र उत्तरतिर चीन छ र पनि विवादचाहिँ भारतसँग मात्रै छ । 

नेपालको सीमा भारतले मिच्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै हो । यसपटक कास्मिर र लद्दाखका वारेमा भारत सरकारले गरेको नयाँ निर्णयलाई स्पष्ट पार्नका लागि भनेर भारतको नयाँ नक्शा तयार गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतमा देखाएर ल्याए पछि विवाद दुई देशको सीमा नाघेर बाहिर पनि  पुगेको छ । सुगौलीको सन्धी गर्दा नै नेपाललाई ठगिएको थियो सन्धीका रुपमा । अहिले थाहै नपाएरै हामी ठगिएका छौँ बारम्बार तर कुनै पनि सरकारले स्पष्ट कुरा किन नराखेको होला ? अहिले पनि जनस्तरमा धेरै हल्लखल्ल भएपछि मात्र राजनीतिक प्राणीहरु बोल्न बाध्य भएका छन् कम्तीमा पनि । 

बीपीलाई किन १८ महिनामा नै अपदस्त गर्न राजा महेन्द्रले हिम्मत गरे ? किन सुशील कोइरालालाई अपमानित तरिकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु पक्कै पनि सामयिक हुन्छ । अनि नेपाललाई अनावश्यकरुपमा किन नाकाबन्दीको मारमा पारिएको थियो भन्ने कुरा पनि अहिले आएर स्पष्ट हुँदैछ । 

नेपालको ठूलो भूभाग तत्कालीन भारतका शासक अंग्रेजले भारतमा मिसाएका थिए । भारत स्वतन्त्र भयो तर नेपाललाई जहानियाँ शासन चलाउने राणाको पञ्जाबाट स्वतन्त्रता दिलाउनका लागि र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि एकातिर राणाहरुले १९५०मा भारतसँग तल परेर सम्झौता गरे अनि राणाको पतन पछि पनि हामीले त्यही सुगौली सन्धी, त्यही १९५०को नेपाल भारत मैत्री सन्धीलाई मानेर बस्नु परेको अवस्था अझै विद्यमान छ । 

नेपालको सीमा कति ठाउँमा मिचिएको छ भनेर बनेको समितिले खासै काम गरेको छैन । अहिले जुन समस्या आएको छ कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो सीमाभित्र समेटेको, त्यसका लागि नेपालमा एक अभूतपूर्व एकता देखिएको छ जसले भारतलाई आफ्नो गल्ती सच्च्याउन लगाउने छ । यदि गल्ती सच्च्याउन भारत तयार भएन भने नेपालीले पनि भारतको सुरक्षाका लागि ज्यान अर्पेर बस्नुको कुनै औचित्य पनि छैन र भारतमा रहेका सबैजसो सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि यसका दबाब दिनका लागि आह्वान गर्नु जरुरी छ ।  नाकाबन्दीको बेलामा पनि नेपाली सेनाको प्रयास स्तुत्य रहेको थियो । अहिले पनि सेनाले आफ्नो प्रयार सुरु गर्न लागेको सुनिएको छ ।

अहिले धेरै मोर्चाले —दुई देशीय, त्रिदेशीय वा बहुदेशीय प्रयासद्वारा—भारतलाई सच्चिन लगाउने अवसर दिने सम्भावना बढेको छ । भारत र चीनका बीचमा भएको सम्झौताले पनि केही गल्ती जुन गरेको थियो, त्यो पनि अब सच्चिनु जरुरी छ । हालैमात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको ब्राजिलमा भएको भेटले पनि सीमाका वारेमा कुनै कुरा भएकै हुनुपर्छ किनभने चीनले नेपाल र भारतका बीचमा देखिएको विवादका वारेमा पेइचिङमा बोलेको त्यसै पक्कै होइन ।

जहाँसम्म चीनको कुरा छ सीमाका वारेमा, चीनले नेपालसँगको सीमाका वारेमा कुनै विवाद हुन दिएको छैन जवकि चीन तिर पनि करिब १५०० किलो मिटरको खुला सीमाना छ । चीनले बीपी कोइरालासँगको भद्र सहमतिमा सगरमाथामा देखिएको विवादसम्मको सहज हल निकालेर आफ्नो असल छिमेकीको उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो आजभन्दा ६० वर्ष पहिले । अहिले पनि समस्यारहित छिमेकीको रुपमा चीन देखिएको छ र जहिले पनि नेपालको पक्षमा अडिएको छ । तर कुनै भ्रमवश होला, भारतसँगको सहमतिमा त्रिपक्षीय सहमति विना नै भारत र चीनले पहिले सहमति गरेको पाइयो । अहिलेको  मामिलामा पनि चीनले स्पष्ट भाषामा नेपाल र भारतका बीचमा आपसी सहमतिले समस्या समाधान गर्नका लागि आह्वान समेत गरिसकेको छ ।

महाकाली नदीको मुहानका वारेमा विवाद गर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । पश्चिमतर्फको मुहान नै कालीको शिर हो , मुहान हो । सबै तथ्य त्यही भन्दछन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरामा नेपालको जुन अडान छ , त्यो नै सही छ । नेपालको भूमिका वारेमा भारतसँग केको सम्झौता र सहमति गर्ने ? त्यसै पनि कुमाउँ गढवाल पहिले हाम्रै थियो , सुगौली सन्धीले महाकालीको पानी डोरोलाई सीमा मानेपछि पनि फेरि किन विवाद गर्ने हो भनेर भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर हाम्रा प्रतिनिधिहरुले किन कुरा राख्न नसकेको होलान् ?

चार वर्ष अघिमात्र नेपालको संविधान बन्दा भारतले अर्घेल्याईँ गर्दै गरेको नाकाबन्दीले नेपालीहरुमा भारतप्रति सकारात्मक भाव आउन सकेकै छैन । झन अहिले परम्परागत सीमाभन्दा पूर्व पनि आफ्नै देखाएर नक्शा छापेर विश्वमा बाँडे पछि नेपालले अब खुलेरै भारतसँग आफ्ना कुरा राख्नै पर्छ ।

कूटनीति भनेको वार्ताको गोप्य माध्यम हो । बाहिर एकथोक भन्ने अनि भित्र अर्कै कुरा भन्ने उपाय पनि हो  । कोही रिसाउँछ कि भनेर डराई डराई कुरा चपाएर गर्ने तरिकापनि कूटनीति हो । बाहिर जनताका लागि चर्चित कुरा गर्ने अनि भित्र आफ्नो दुनो सोझ्याउने पनि कूटनीतिको विेशेषता हो । तर जब सीमा नै मिचेर नक्शामा नै राखेपछि त्यहाँ कूटनीतिक माध्यममा भन्दा स्पष्ट एजेन्डा खुलारुपमा राखेर निर्णायक वार्ता जरुरत छ । हाम्रो यहीमात्र एजेन्डा हुन्छ , नभए कुनै सहमति हुनै सक्दैन । नेपाली भूभाग जानाजान भारतको नक्शामा परेको छ, भारत जानाजान निकालेको नक्शा हो पनि भन्छ र वार्ता गर्ने कुरामा पनि आउँछ ।

अवको वार्ता भनेको पहिले नक्शाबाट कालापानी हटाएको अर्को नक्शा निकाल, कालापानीबाट भारतीय सेनाको क्याम्प हटाऊ । आधारभूत आवश्यकताका लागि कहिलेसम्म केके गर्ने हो , भारत र चीनका लागि नेपाली सेनाले नै सहयोग गर्ने छ भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । सीमा मिचिएको छ, भारतीय सीमाबलको ज्यादती दिनैपिच्छे समाचारमा आउँछ तर हामी चुपचाप छौँ । कुनै पनि सरकारका लागि यो लाजमर्नु कुरा हो । यहाँ नेपालको प्रश्न छ , यहाँ नेपाली राष्ट्रियताको कुरा छ र आफ्नो धारणा निर्णायकरुपमा प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ । 

हामीले भारतको विरुद्धमा सडकमा नारा लाएरभन्दा पनि ठोस प्रस्ताव लिएर छिटोभन्दा छिटो सीमा नियमन गर्नु परेको छ । यसमा पक्कै नै सरकारको भूमिका नै प्रमुख हुन्छ । नेपालीहरुले भारतको सीमा जोगाउनका लागि गरेको बलिदानको हामीले कुनै व्याज पनि खोजेको होइन, आप्mनो भूमिको अधिकार खोज्ने हो । यसमा नेपाली जनतामात्र होइन, विश्वका नेपालीहरु र नेपालका शुभचिन्तकहरु सबैको सहयोग र सदिच्छा पक्कै पाइन्छ ।

अहिले जुन वातावरण नेपालमा छ र चीनले पनि जुन प्रकारले नेपाली सीमाका वारेमा बोलेको छ, त्यसले समय फलाम रातो भएको बेला छ । यही बेलामा नै सबैकुराको समाधान एकै प्याकेजमा गर्नु जरुरी छ । कसैले कसैलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा नेपालको हितमा सबैको स्पष्ट अडानको जरुरत छ जुन अहिले देखिएको छ ।

यस्तो अभूतपूर्व नेपाली एकता योभन्दा पहिले देखिएको थिएन । भारतसँगको हाम्रो जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि यो बेलामा सबैले प्रभाव देखाउने बेला पनि हो । आवश्यक परे भारतीय सँसदमा समेत यसवारेमा छलफल गराएर हामीले आफ्नो भूमिमा सदाका लागि अधिकार जमाउनु नै पर्छ । बेला यही हो । नेपाल सरकारले कुनै पनि  प्रकारले खुट्टा नकमाई आफ्नो हितमा अडान राख्नु नै आवश्यक छ ।

मानिसहरु भन्छन्—यो कुरालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, अन्तराष्ट्रियकरण भई नै सकेको रहेछ पहिले नै  । नेपाली प्राविधिकहरुले कालापानीका वारेमा बेलैमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नक्शासमेत देखाएर नेपालको हक स्थापित गरिसकेको रहेछन् । आवश्यकता परेमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत हामी जान सक्नुपर्छ आफ्नो हक स्थापित गर्नका लागि । यसमा अहिलेको सरकारको ह्याउ जाँच्ने पनि कुरा आउनेछ भारतसँगको व्यवहारले । नेपाल सरकारले डराउनु पर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । न डराओस् भन्ने शुभकामना छ । सुनिएको छ चाँडै सीमासम्बन्धी वार्ता हुँदैछ । वार्तामा भारतको अहिलेको नक्शा बदल्ने निर्णय हुन सकोस् । नेपाली टोलीको क्षमता यसैबाट जाँचिनेछ ।