डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
नेपाललाई तपोभूमि र ज्ञानभूमिको रूपमा चिनिन्छ । के तपोभूमि र ज्ञानभूमि भने झैँ हामीले हाम्रो भूमि र भूगोललाई विकास गर्न सक्याैं त ? आज आएर यो प्रश्न समय सान्दर्भिक भएको छ । गरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट विकास हुँदै प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षा प्रणालीको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको छ ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात देशमा शिक्षाको महत्व र ज्योति बढ्दै गयो । २०१६ सालमा बनेको वीपी कोइरालाको सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेकाे पाइन्छ । २०४६ सालको आमुल परिवर्तन पछि देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार जस्ता क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता बढेको हाे । शिक्षाले मुलतः जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्ने गर्दछ । २०४६ सालपछि राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीले शिक्षाले अङ्गिकार गरेको उदेश्यहरू प्राप्तिकाे सन्दर्भमा गहन विश्लेषण र छलफल हुनु आवश्यक छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । २००७ देखि नेपालीले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् तयार गर्न चाहेको ‘संविधान’ करिब प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७० वर्ष पछि २०७० को संविधान सभाको चुनावले २०७२ मा प्राप्त भयो । २०७२ को संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शाशन व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । यहि व्यवस्थाको माध्ययमबाट दिगो विकास, सुशासन, विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणको कार्यादिशालाई अगाडि बढाएको छ । यी कार्यदिशालाई अगाडी बढाउने कारकको रूपमा शिक्षालाई हेरिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिको मौलिक हको रूपमा लिएको छ । नेपालको शिक्षा नीतिले विद्यालयतहको शिक्षालाई आधारभुत (बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म) र माध्यामिक (कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म) गरी दुई तहमा विभाजन गरेको छ ।  

माध्यामिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेको जो कोहि विद्यार्थीहरूलाई सोध्यो भने उच्च अध्ययनको लागि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, युरोप, भारत वा अन्य देशमा जान चाहन्छन्, कोहि पनि आफ्नै देशमा उच्च अध्ययन गर्न चाँहदैन ! यसको बारेमा गहन छलफल र विचार गर्नु आवश्यक छ ।  माध्यामिक तह मात्र होइन उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गरिसकेका मुलतः मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, विकास अध्ययन, व्यवस्थापन आदि विषयमा स्नातक तथा स्नाकोत्तरको उपाधि हासिल गरी दक्ष भएका स्नातकहरूको रोजाइ पनि विदेश नै छ । यसरी नेपालबाट दिनानुदिन Brain Drain भइरहेकाे छ ।

अर्को तर्फ विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेका नेपालीहरू कोही पनि नेपालमा फर्कन चाँहदैनन् । देशको समग्र आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको मुख्य वाहकको रूपमा रहेको दक्ष जनशक्ति नेपालबाट पलायन भइरहनु र Brain Gain गर्न नसक्नु आजको ठूलो चुनौती हो । जसले गर्दा नेपालको ज्ञान अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) को विकास हुन सकिरहेको छैन । संसारका अति विकसित र विकासशील देशहरूले आफ्ना देशका नागरिकलाई विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पठाइ दक्ष बनाइ सो सीप तथा ज्ञानलाई आफ्नो माटो सुहाउँदो विकासको मोडलमा परिवर्तन गरी समग्र देशको अर्थव्यवस्था परिवर्तन गरेको प्रसस्त उदाहरणहरू हाम्रो सामु छन् ।

उच्च शिक्षा मात्र हैन आधारभुत तहको शिक्षा प्राप्तगरेको (अर्ध-दक्ष जनशक्ति) जो कोहि नेपाली नेपालमा बस्न चाँहदैन । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसावले अत्यन्तै धनी छ । नेपालको जलस्रोत, उर्वर भूमि, पर्यटकीय क्षेत्र लगायत धार्मिक क्षेत्र विकास र प्रवर्द्धनको हिसाबले विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको देशको रूपमा हेरिन्छ । यदि त्यसो हो भने, किन एक अर्ध-दक्ष जनशक्ति सीप हासिल गरेको नेपाली आफ्नो देशको उर्वर भूमि बाँझो राखेर, ५० डिग्री तापक्रम भएको साउदी अरबको खाडिमा आफ्नो पसिना चुहाउन बाध्य छ ? के राजनैतिक दलका नेता, नीति निर्माता र प्रशासकले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? यो त एउटा उदाहरणीय प्रश्न मात्र हो, हामी यस्था थुप्रै प्रश्नहरू गर्न सक्छौ ।

एकपटक तपाईं हामी आफूले प्राप्त गरेको शिक्षालाई मनन गरौँ त ! किन यसले हामीलाई आफ्नो देश र समाज प्रति जिम्मेवार हुन सिकाएन ? जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक पर्ने साधारण प्राविधिक र व्यवसायिक सीप पनि दिएन । उद्यमी र उद्यमशीलताको बारेमा साधारण जानकारी पनि गराएन । अतः हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ । २१ औँ शताब्दीकाे अङ्गिकार गरेको शिक्षाको मुलभुत सिद्धान्त र उदेश्य प्राप्तिको लागि नेपालमा भैरहेको शिक्षाको प्रणालिलाई आमुल रूपमा परिवर्तन गरी २१ औं शताब्दीले खोजेको नागरिक उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

२१ औ शताब्दीको Global Citizen (विश्वव्यापी नागरिक) उत्पादन गर्नका लागि राज्यले यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकाकाे सिकाइको पद्धतिलाई परिवर्तन गरी देशको समग्र आर्थिक व्यवस्था र सामाजिक परिवर्तन गर्न सक्ने दक्ष र अर्ध-दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्दछ । देशमा संघिय लोकतन्त भएता पनि देशमा रहेका हरेक नागरिकले यसको वारेमा प्रायाभुति गर्न पाएका छैनन् । राम्रो शिक्षा र उपचारको लागि काठमाडाैं वा अन्य शहर नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

अबकाे शिक्षा देशको जुनसुकै ठाउँ, क्षेत्र र भू-भागमा अध्ययन गरेता पनि उहि समान प्रकृतिको सीप तथा ज्ञान प्रदान गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हुनु पर्दछ । नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत र साधनको आधारमा आफ्नो भूगोलको विकास गर्ने गरी शिक्षाको नयाँ मोडेल ल्याउनु आवश्यक छ । यदि त्यसो गर्न सकिय भने मात्र नेपालको संविधान २०७२ ले अङ्गिकार गरेको शिक्षाको मौलिक हक र दिगो विकासमा समाहित भएको शिक्षाको उदेश्य ‘गुणस्तरिय शिक्षा’ हरेक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्दछन ।

हरेक बालबालिका लाई आफ्नो भुगोल, इतिहास, संस्कृति, धर्म लगायतको ज्ञान र जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक पर्ने सीप तथा ज्ञान प्रदान नगरेसम्म नत हामीले देशप्रतिको मायाले ओतप्रोत भएका नागरिक उत्पादन गर्न सक्दछौँ । नत आफ्नो जमिनलाई उर्वर बनाउने सीप सिकाइ उद्यमी नै बनाउन सक्दछौ ! अतः २१ औं शताब्दीको प्रविधिमा आधारित सीप मुलक नागरिक उत्पादनको लागि आजैबाट यसको बारेमा छलफल गरौं । राज्य, सरकार, राजनैतिक दल तथा सम्वद्ध सवै सरोकारवाला निकायहरुलाई यसको सुनिश्चितताको लागि दवाव सृजना गरी सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्न सक्ने सीपमुलक नागरिक उत्पादनको महान कार्यमा सहभागी बनौँ ।