
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलयलाई धम्काउने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायधिवक्ता मार्फत न्यायालयलाई धम्काउने र थर्काउने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
अदालतको फैसला पहिले नै आफूलाई थाहा हुने गरेको भनेर जनतामा भ्रम छर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै उहाँले अहिले पनि आफूहरू न्यायालयले संविधान अनुसार नै फैसला गर्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आफूले भन्दै नभनेको कुरालाई बनाएर भन्ने र जनतामा भ्रम फिँजाउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको अध्यक्ष दाहालको आरोप छ । उहाँले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छैन भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला पहिले नै जानकारी पाएको भनेर गलत प्रचार गरेको दाबी गर्नुभयो ।
गठबन्धनको भविश्य बारे पत्रकारको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले आफू पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन निर्माण भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि गठबन्धन बनाएर सरकारका प्रतिगामी कदम विरुद्ध उत्रिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो बजेट नै पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय विरुद्ध आएको उल्लेख गर्दै ओलीका क्रियाकलापको आफूहरूले विगतदेखि भित्रभित्रै विरोध गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले गोहीको आँसु चुहाएर मान्छेलाई भ्रम छर्ने र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको आरोप अध्यक्ष दाहालले लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकताका लागि गरेको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सहमति नमानेर प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिएको उहाँको गुनासो छ । अदालतको फैसलापछि पार्टी एकताका लागि कुनै पनि पहल कदमी नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नदेखाएको भनेर आफूलाई आरोप लगाउनु झुट र बेइमानीको पराकाष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले पाँचवटै दलबीच लोकतन्त्र र संविधान बचाउने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको भन्दै उहाँले सरकारको प्रतिगामी कदम विरुद्धका कार्यक्रमहरू तय गर्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्