फाइल तस्बिर

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना शुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताउनुभएको छ ।

विश्व हिन्दू महासङ्घसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभएमा सङ्घर्षमा उत्रन तयार रहेको बताउनुभयो ।

“प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामी सहेर बस्दैनौँ, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमीन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्वपक्षीय बैठक डाकेको छ ।

राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ ।

कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनीपूर्ण काम हुन लागेको बताउनुभयो ।

अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उहाँले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमीनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने र त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु सङ्कटमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।