रोमन आचार्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले एकता जोगाउने भन्दै नयाँ–नयाँ कार्ड प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।

सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै ओलीले सर्वोच्च अदालतको २७ जेठको आदेशले अवैधानिक ठहर गरेको एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक असार १६ गते बोलाउनुभएको छ । वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई दबाबमा राख्न ओलीले प्रयोग गरेको यो कार्ड पनि निकम्मा हुने देखिएको छ ।

पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ कै संरचनामा लाने ओली सूत्र नेपाल पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । अवैधानिक कमिटीले बोलाएको बैठकमा अवैधानिक नै निर्णय हुने भएकाले बैठक बोलाउनुको कुनै अर्थ नभएको नेपाल समूहका नेता जगन्नाथ खतिवडा बताउनुहुन्छ । ओलीले गल्ती सच्याउँदै अदालतको अन्तरिमा आदेशानुसार निःशर्त जेठ २ मा फर्कनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

ओलीले यसअघि जेठ २३ गरेको ६ बुँदे एकताको प्रस्तावलाई पनि अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । ओली प्रस्तावमा पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ कै संरचनामा फर्काउने, नेपाल पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्तालगायतका विषय समेटिएका छन् । यो नेपाल पक्षको माग विपरित हो ।

नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ को संरचना खोजेको हो । यसका अतिरिक्त अन्य मुद्दामा साझा धारणा नबनेसम्म ओलीले डाकेको बैठकमा नेपाल समूह सहभागी नहुने नेता खतिवडा बताउनुहुन्छ । जेठ २ अघिका कमिटीहरू निःशर्त ब्यूँझ्याएको खण्डमा मात्र पार्टीभित्र नयाँ आधारविन्दु सुरु हुने उहाँको तर्क छ ।

खतिवडा भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिगमनको समस्या, एमसीसीको विषयमा पार्टी र ओलीको धारणा मिल्दैन, संवैधानिक परिषद्मा कस्तो धारणा बनाउने र नागरिकता विधेयकमा कस्तो धारणा बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।’

नेपाल पक्ष ओलीको कार्डहरू असफल तुल्याउन सक्रिय रहँदा ओली पनि एकतातिर सोझिने भन्दा असन्तुष्ट पक्षलाई झनै भड्काउने वक्तव्यबाजी गर्न सक्रिय देखिनुहुन्छ । ओलीले माधवकुमार नेपाल र नेपाल पक्षको विषयमा तिखो टिप्पणी गर्न छाड्नुभएको छैन । सोमबार मात्र उहाँले नेपाललाई लाजसरम नभएको मान्छे भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको थियो ।

एमालेको संस्थापन र असन्तुष्ट पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसकामस नहुँदा पार्टी गम्भीर दुर्घटनाको डिलमा छ । भाँचिने तर नझुक्ने नीति अख्तियार गर्दा एमाले सग्लो रहला भन्ने सम्भावना झनै कम हुँदै गएको छ ।