काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको फरक–फरक नियमले सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् ।

कुनै कार्यालयले निषेधाज्ञा अवधिबीचमा म्याद नाघेको वार्षिक सवारी कर तिर्दा जरिवाना मिनाहा गरेका छन् भने केहीले सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण गर्न जाँदा म्याद नाघेकालाई जरिवानासमेत लिने गरेका छन् ।

काठमाडौंको सानोभर्याङमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय र ठूलोभर्याङमा रहेको कार्यालयले बिलबुक नविकरण शुल्क लिने वा नलिने भन्ने विषयमा फरक–फरक निर्णय गर्दा सेवाग्राहीरूमा अन्योलता बढेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभाग भने सरकारसँग समन्वयमा भएकाले केही अन्योल देखा परेको बताउँछ । दीपक श्रेष्ठको रिपोर्ट