दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । काम गरेको दाम छैन, दाम नभएपछि माम हुने कुरै भएन । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको समस्या हो यो । जसले गर्दा उनीहरू पलायन हुने वा विकल्पको खोजीमा छन् ।

गत वर्षको लक डाउनमा पनि विद्यालय सञ्चालकका नजिकका शिक्षकको मात्र जागिर जोगिएको थियो । गत शैक्षिक सत्रमानै आधा शिक्षकले पारिश्रमिक नपाएको अध्ययनले देखाएको छ । विद्यालय सञ्चालनको मूल स्रोत अभिभावकले तिर्ने शुल्क हो, अभिभावकहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व तिरेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

‘बच्चा पढाउनै नपाउने भएपछि अभिभावकले कानको मुन्द्री र नाकको ढुङ्ग्री बेचेर पनि पैसा तिरेका छन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अभिभावक जिम्मेवार छन् ।’

शुल्क पुरा नआएकाले शिक्षकलाई तलब दिन नसकिएको विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ । अभिभावक शुल्क तिरिसकेको बताए पनि विद्यालय सञ्चालक शुल्क नउठेको दाबी गरिरहँदा शिक्षकहरू अन्योलमा छन् । गत वर्षको उठेको शुल्क दामासाही हिसाबले भुक्तान गरिसकेको विद्यालय सञ्चालकहरूको जिकीर छ ।

असारबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी संख्या एकीन भएपछिमात्र तलबको विषयमा सोच्न सकिने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाको भनाइ छ । सुरुमा विद्यार्थी संख्या एकीन हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

विद्यालय सञ्चालकहरूले मासमा एउटा कुरा गर्ने र व्यवहारमा अर्को काम गर्ने गरेको आरोप संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको छ । गत वर्ष पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । अवस्था सामान्य भएपछि फेरि पनि शुल्कको माग गर्दै सडकमा निस्कनुको विकल्प नभएको निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको संगठन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउनुहुन्छ ।

कोरोनाविरुद्धको खोप नपाएसम्म भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा शिक्षक महासंघ छ । १० हजार विद्यालयमा साढे २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । उनीहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी सञ्चालकले गर्न सकेका छैनन् । सामान्य अवस्थामा कर असुल गर्ने राज्यले संकटको समयमा अभिभावक बन्न नसकेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।

कोभिड कोषमा आम्दानीको ०.५ प्रतिशत राख्नुपर्ने एनप्याबसनको संस्थागत निर्णय छ भने प्याब्सनले पनि आपतकालीन कोषको लागि तयारी गरेको छ । सरकारबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेको छ । वर्षौदेखि नाफा कमाउँदै आउँदा संकटको समयमा बाच्नका लागि जगेडाको जोहो नगरेका विद्यालय सञ्चालकहरूको घैँटोमा बल्ल घाम लागेको छ ।