मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी बहसमा सरकारी पक्षका ३२ जनाले बहस गरेका छन् । सरकारका शुक्रबार चार अधिवक्ताले बहस गरेसँगै सरकारी पक्षको बहस सकिएको हो ।

शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली स्वयम् प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न गएका बेला सोही दलका अन्य सांसद्ले अर्काे व्यक्तिलाई समर्थन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले संविधानले विश्वासको मत पाउने आधार छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई दिएको जिकीर गर्नुभयो ।

यस्तै अर्का अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए पनि दलहरूमा देखिएको मतभेद र अन्तरद्वन्द्वका कारण विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नभएको बताउनुभएको छ । सभामुख एकातिर संसद् एकातिर भएको अवस्थामा संसद्मा काम गर्न नसकिने भएकाले संसद् विघटन गरेको उहाँको दाबी छ ।

‘यसअघि प्रतिनिनिसधा पुनःस्थापन भएर के भो ? न अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्यो, न सरकार नै बन्न सक्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘झन् दलदलमा फस्नुभन्दा जनतामा जान दिनुपर्थ्यो, प्रतिनिधि राम्रा भए जिताउँथे नत्र हराउँथे, जनताको मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठीत गर्नुहुँदैन ।’

पुनःस्थापनापछि पनि केही हुन नसक्ने ज्वलन्त उदाहरण यसअघिको पुनःस्थापनाले भएकाले रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग समेत अधिवक्ता भट्टराईले गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले धारा ७६(५)मा दलीय समर्थन आवश्यक पर्ने दाबी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको भन्दै उहाँले अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसद्को हस्ताक्षर र एमालेको ब्रान्ड र ट्रेडमार्क ‘सूर्य’ चिह्नको बौद्धिक चोरी गरेको जिकीर गर्नुभयो ।

सरकारपक्षको बहससँगै शुक्रबारको बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट ३२ जनाले बहस गरेकामा ११ जना वकील र २१ जना निजी वकील रहेका छन् ।

अब आइतबार सभामुखका तर्फबाट बहस हुनेछ । उहाँको तर्फबाट आइतबार दुई घण्टा बहस हुनेछ ।