काठमाडौं । नेकपा एमालेले साउन अन्तिममा विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ । महाधिवेशन आम निर्वाचनसँग जुध्ने भन्दै वैशाखमा सार्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण असार मसान्तसम्म गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयमा अन्तिम नामावली साउन ५ गतेसम्म पठाउने निर्णय गरेको छ । विधान महाधिवेशन साउन २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन, ईश्वर पोखेरेललाई सांगठनिक, विष्णु पौडेललाई विधान र रामबहादुर थापालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि ताकेको छ । भदौ ५ गतेसम्म वडा र भदौ १५ सम्ममा पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । पार्टीका विभिन्न विभाग गठन गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिने एमालेले जनाएको छ ।

बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनको मितिसँग जुध्न गएमा दशौं महाधिवेशन आगामी वैशाख मसान्तसम्म गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । यसअघि दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर २ देखि ६ सम्म गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विरोध गर्ने माधव समूहलाई पार्टीमा बस्ने अधिकार नभएको चेतावनी दिनुभयो । उहाँले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेहरू पार्टीको नेता कार्यकर्ता नभएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘हामी एकताको पक्षमा छौं, लामो समयसम्म एकताका लागि पर्खन सकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जेठ २ मा गइसक्यौं, जति एकताको प्रयास गर्दा पनि माधवजीहरूले सन्नुभएन ।’

माधव पक्षले सधैँ एउटै कुरा गरेको भन्दै उहाँले त्यस खालका कुरामा नअल्झिने बताउनुभयो । जेठ २ मा फर्कने र कारबाही फुकुवा गर्ने उनीहरूको माग पूरा गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले माग सम्बोधन गर्दा पनि केही पनि फरक नपरेको बताउनुभयो । आफूले माधव नेपालसँग फोनमा कुरा गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल एमालेलाई क्षतविक्षत पार्न उद्धत भएको आरोप लगाउनुभयो ।

एमाले सिध्याउन विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी सुरु भएको ओलीको आरोप छ । विपक्षी मोर्चालाई असभ्यको संज्ञा दिँदै उहाँले यस्ता मोर्चाले कसैको पनि गरिमा राख्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्
ओलीको अर्को अल्टिमेटम, ‘सर्वोच्चको फैसला अघि सच्चिनुपर्छ, दोबाटो त्यतिबेलासम्म मात्र हो’