फाइल तस्वीर

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । मेलम्चीमा विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

विपद्बाट आइपर्ने समस्या परास्त गर्न तम्तयार रहेको बताउने तीनवटै सुरक्षा निकाय र सरकारको आश्वासन बोलीमा देखिए पनि व्यवहारमा देखिएन । तै पनि प्रभावितलाई तदारुकताका साथ राहत र उद्दार गरिएको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण पवक्ता विश्वप्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ ।

मेलम्ची नदीले निम्त्याएको प्रकोप आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बाहिर रहेको सरकार नै स्वीकार गर्छ । पानीजन्य विपद्बाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुने आँकडा सरकारले नै केलाएको थियो । तर, सोहीअुनरुप योजना बनाउन नसकेको मनसुन सुरु भएको पहिलो हप्ताले नै देखाइसकेको छ ।

बस्ती स्तरसम्मका योजनाहरू नबन्दा अहिलेको योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको प्राधिकरण सह–प्रवक्ता वेदनिधि खनालको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले जोखिमको न्यूनीकरणका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, तर हामीले ठूला लगानी गर्न सकेका छैनौं, हामी प्रतिकार्यमुखी भयौँ ।’

सरकारले विपद्को लागि भरपर्दो संयन्त्र खडा गर्न ढिलाइ गर्‍यो । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको २ वर्ष मात्रै भएको छ । प्राधिकरणले पर्याप्त तयारीमा ध्यान दिन त सकेको छैन नै, कस्तो अवस्था आउला भन्ने आँकलन समेत नगरेको विपद् विज्ञ डा. रञ्जन दाहाल बताउनुहुन्छ ।

‘सरकारको तर्फबाट विपद्पछिको राहत र उद्धारका लागि छलफल भए पनि स्थानको अवस्थाको विषयमा आँकलन गर्न सकेको छैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

हाम्रो संयन्त्रले विज्ञलाई फिल्डमा उत्रेर जोखिम आँकलन गर्ने अवसर नै दिएको छैन, जसले गर्दा विपदको सामना गर्ने तयारी फितलो छ । मनसुन सुरु भएको २२ दिनमा ४० भन्दा बढीको मृत्यु ३० भन्दा बढी वेपत्ता छन् । विपद् व्यवस्थापनको लागि गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो ७ वर्षमा साढे २३ अर्ब खर्च भएको छ ।

तीन तहको सरकार हुँदासमेत खर्चको एकीकृत तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन । विपत न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निकायले छुट्याएको बजेटको आकार कति हो समेत थाहा नहुने अवस्था छ । बाढी पहिरोबाट वर्षेनी २ सय जनाको मृत्यु र २ अर्ब हाराहारीको आर्थिक क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क भए पनि विपद् व्यवस्थापनमा भने राज्य चुक्दै आएको छ ।