मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।

रिट निवेदनकका तर्फबाट सोमबारको जवाफी बहसम वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले प्रश्न नउठाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले प्रश्न उठाउनु अनुचित भएको तर्क गर्नुभयो ।

‘किर्ते कागजात भनेर रास्ट्रपति कार्यलयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन श्रीमान्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभएको हो, राष्ट्रपतिले नै प्रश्न नउठाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले १ सय ४६ सांसद् सर्वोच्चमा उपस्थित हुनुले पनि सरकार बनाउने आधार स्पष्ट भएको जिकिर गर्नुभयो । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार भएकैले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय र सर्वोच्च धाएकाले यसमा थप प्रस्ट पार्नुनपर्ने उहाँको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले सरकार पक्षका अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६(५) निर्दलीयताको संज्ञा दिँदै अचम्मको तर्क राखेको बताउनुभयो । ‘७६(५) किन राखेको ? संविधान बनाउनेहरू पनि हुनुहुन्थ्याे’ उहाँले स्वयं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘कि संविधान बनाउने बेलामा जानेनन्, या अहिले जानी जानी अनावश्यक तर्क गरिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अधिकार नभएको ठाउँमा तीन जनाको हस्ताक्षर लिएर गएको भन्दै कार्कीले १ सय ४९ सांसद्को हस्ताक्षर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक त्रुटी गरेकाले परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभयो ।

आफूले सक्दिन भनेपछि प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा ७६(५) एक्टिभ भएको बताउँदै उहाँले ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर जाने केपी ओलीले उत्त, धाराको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

पार्टीको ह्वीप र कारबाहीको विषय राष्ट्रपतिले चासो राख्ने विषय नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार भन्दा बाहिर गएकाले अदालतले परमादेश जारी किन नगर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

‘असम्बन्धित विषयमा चासो राखेर राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो, राष्ट्रपतिको निर्णय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएकाले परमादेश जारी किन नहुने ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरिएको निर्णयलाई मान्यता दिन सकिँदैन ।’