काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय दिएका छन् । दुई वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले परस्पर बाझिने राय दिएका छन् ।

सुरुवातमा राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

‘संसद्ले सत्ता चलाउन अयोग्य भनिसकेपछि उहाँ(केपी ओली)को हैसियत यो राष्ट्रलाई चिनाउनु पथ्र्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, राष्ट्रपतिले अर्को अवतारमा आएझैँ अर्को उपधारा अनुसार उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनुभयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत प्राप्त नभएको व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आउँदा राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्नुभयो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

‘७६ (३) मा संसदीय दलको ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त गरिएको हो । उहाँ(ओली) अहिले ठूलो दलको नेता हो र ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जतिबेला विश्वासको मत पाउनु भएन त्यतिबेला पनि उहाँ नेकपा एमालेकै नेता हो । जब नेता परिवर्तन भएको छैन भने ७६ (३) मा राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्नुभयो ?’

विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको हैसियत राष्ट्रले थाहा पाउनुपर्नेमा विश्वासको मत गुमाएपछि पनि प्रधानमन्त्री रहिरहन नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यको तर्क छ ।

‘विश्वास मत नपाएर पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो राष्ट्रले थाहा पाउनुपर्थ्यो, राष्ट्रलाई चिनाउनु पथ्र्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, विश्वासको मत नपाएपछि उहाँलाई सत्तामा बस्न पाउँदैनौ भनेको हो, अर्को उपधारा अनुसार फेरि आउ भनेको होइन ।’

एमिकस ब्यूरीकै तर्फबाट बहस गर्न आउनुभएकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले अदालतका सहयोगी अघिल्ला वक्ता वैद्यसँग राय बाझिने गरी भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छ । विघटन संविधान सम्मत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्दछ ।’

आफ्नो तर्क पेश गर्ने क्रममा उहाँले थप्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि पेश हुन पुगेका दुवै दाबी अविश्वसनीय भएकाले राष्ट्रपतिले आफ्नो राय दिन पाउँछन् । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संविधानसम्मत छ ।’

सांसदहरू नेताको विरुद्धमा गए पनि दलको विरुद्धमा जान नमिल्ने तर्क गर्दै उहाँले सांसदहरू ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा स्वतन्त्र हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

७६(५) मा सांसद् दलभन्दा बाहिर जान सक्ने भनेर व्याख्या गरिए त्यो संविधानको अपव्याख्या हुने भन्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अन्तिम मौका दिनुपर्छ भनेर (५) राखिएको हो । यो सांसदलाई दलबाहिर जान दिनको लागि होइन । यसरी दलबाहिर गएर समर्थन गरे संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुन्छ । आफ्नो नेताको विरुद्धमा गए पनि दलको विरुद्धमा जान पाइँदैन । एमालेका सांसदहरूले बिमति भए दलभित्रै नेता फेर्न सक्ने तर आफ्नै नेताले दाबी पेश गरेको अवस्थामा विपक्षीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।’

संविधानले संसदीय दलको नेताभन्दा अरु पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी ७६ (५) मा व्यवस्था रहेको भन्दै पाठकले अन्य देशको उदाहरणले तात्विक अर्थ नराख्ने पनि बताउनुभयो ।