मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ सकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधनिक इजलासले सुनुवाइ सकिए पनि मुद्दालाई हेर्दाहेर्र्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ । सोही दिन फैसला आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सोमबार रिट निवेदकहरूको तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको जवाफी बहस सकिएपछि अदालतको सहयोगी एमीकस क्यूरीले इजलासलाई सुझाव दिएसँगै सुनुवाइ सकिएको हो । विवाद निरुपणका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने एमीकस क्युरीको राय भने बाझिएको छ ।

एमीकस क्यूरीका ४ जना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये तीन जनाको राय रिट निवेदकको पक्ष्ँमा आएको थियो भने एक जनाको राय विपक्षीको पक्षमा देखिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, कोमलप्रकास घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको आलोचना गर्दै रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने पक्षमा राय दिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले रिट खारेज हुनु पर्ने राय दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । संसद्ले अयोग्य भनिसकेको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के भन्ने राष्ट्रपतिले थाहा पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

यस्तै एमिकस क्यूरीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विश्वासको मत गुमाएकाले मन्त्री त बन्न नपाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एकछिन पनि बस्न नपाइने बताउनुभयो । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दलको समर्थन भए राम्रो हुने भए पनि बहुमतका लागि दलकै समर्थन अनिवार्य भन्ने व्यवस्था नभएको राय दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीमा २ जनाको दाबी पर्ने र दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नसक्ने उहाँको तर्क थियो ।

त्यसअघि रिट निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए । ११ दिनसम्म चलेको सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट ३६ जना, सरकार पक्षबाट ३२ जना, सभामुखको तर्फबाट ५ जना, जवाफी बहस ५ जना र एमिकर क्यूरीका ४ गरी ८२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्
एमिकस क्यूरीको राय बाझियो : विश्वासको मत गुमेपछि फेरि दावी गर्न नमिल्ने वैद्यको जिकीर, रिटै खारेज गर्न पाठकको माग
संसद् विघटन मुद्दामा सकियो सुनुवाइ, असार २८ गतेका लागि तोकियो अर्को पेशी
प्रधानन्यायाधीश राणालाई दाहालको जवाफ : ‘अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो’
‘यहाँ देउवाको मात्र कुरा छैन श्रीमान्, १ सय ४६ सांसदको हक अपहरण भएको छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको प्रश्न, ‘राष्ट्रपति क्षेत्राधिकार बाहिर गएपछि परमादेश जारी किन नहुने ?’