काठमाडौं । गत बैशाख ८ गते सर्वोच्च अदालतले रङ्गेहात पक्राउ गर्ने स्टिङ अपरेशनलाई असंवैधानिक भनेपछि स्टिङ् अपरेशन रोकियो ।

तर, सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँलाई रकम उपलब्ध गराएर प्रमाण जुटाउन मात्रै बन्देज लगाएको भन्दै आयोगले सेवाग्राहीले नै दिएकाे प्रमाणकाे आधारमा भ्रष्टाचारीहरूलाई रङ्गेहात पक्राउ गर्न थालेको छ । अदालतकाे निर्णयपछि सेवाग्राहीले नै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाे आयाेगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आयोगले प्रमाण सिर्जना गर्ने नभइ प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भन्दै गलत वा अनुचित तवरबाट संकलन गरिएको प्रमाणलाई न्यायिक स्वच्छताको दृष्टिले मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा भनिएको छ, ‘आयोगले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले घुस–रिसवत माग गरेको भनि आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई घुस–रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै नियम ३० नै खारेज गरिदिएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा स्टिङ अपरेशन गरी ४ सय ४१ थान मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा भने १ सय २ थान मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन् । स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले दायर गर्नुभएको थियो ।

घिमिरेले अहिले आयोगले अबलम्बन गरेको भ्रष्टाचारी पक्राउको शैली सर्वोच्चको फैसला विपरित नहुने बताउनुहुन्छ । तर, विवाद सिर्जना गर्ने गरी आयोगले काम गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ ।

विगतमा आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा संख्या बढाउन तल्लो तहका कर्मचारीलाई फसाउने गरी स्टिङ अपरेशन गरेको आरोप खेप्नु परेको थियो । अब भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नयाँ शैली अपनाउन थालिएसँगै आयोगको थप परीक्षा हुने देखिन्छ ।