काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधि बनाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाइमा कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।

यसअघि ६ सय जना युवाहरूको आवेदन लिएर पनि आयोगले स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको थिएन । अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी तरिकाको योजना नै उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार कार्यविधि समेत निर्माण भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि राखेर मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको थियो । त्यही कार्यदलले कार्यविधि निर्माण गरेको हो । कार्यविधिअनुसार १५ क्षेत्रमा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

बजेट कार्यक्रममा स्टार्टअप बिजनेस परियोजना धितो राखि एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।