काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट पेस गरी पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले बजेट पास गरेपछि मात्र खर्च गर्न स्थानीय निकायलाई सचेत गराएको छ । महाशाखाले बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहले १० असारभित्र सम्बन्धित तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गरी १ साउनबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेकाले बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाइने प्रावधानबारे मन्त्रालयले ध्यानकर्षण गराएको हो ।

समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम अंक दिने गरिन्छ । यसले स्थानीय तहले संघबाट प्राप्त गर्ने अनुदान प्रभावित हुन जानेछ । मन्त्रालयले बजेट पारित गरेको विवरण स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नसमेत स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीअनुसार अझै २८९ स्थानीय तहको बजेट आउन बाँकी छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नभ्याउँदा बजेट नआएको सूचीमै उनीहरूको नाम उल्लेख छ ।