काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको विवेकशील साझा पार्टीले स्वागत गरेको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति निकालेर पार्टीले सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पार्टीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जन–निर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरि चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको छ।’

यद्यपि, पार्टीले सर्वोच्च अदालत संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नु र प्रधानमन्त्री तोक्नुजस्ता विषयले भविष्यमा स्थापित गर्नसक्ने नजिर अनुकूल हुनसक्नेमा शंका व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई साथ दिएकाले पुनर्स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।