मिरा बस्नेत
काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उपाधारा (३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुभयो । तर, उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छलेपछि राष्ट्रपतिले (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसद्को हस्ताक्षर सहित विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार पेश गर्नुभयो । तर, उहाँको दाबी नपुगेको जिकिर सहित राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएन ।

राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै केही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले संविधानको धारा ७६(६)मा उल्लेख भएअनुसार उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कथंकदाचित देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानको धारा ७६(७) मा टेक्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने नै हो । तर, देउवालाई यो धारामा जानु पर्ने बाध्यता आउने सम्भावना देखिदैँन । उहाँलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न समस्या नहुने ठान्नुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ।

त्रिपाठीको यो तर्कलाई सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले समेत पुष्टि गर्न मद्दन गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मत दिएकै कारण दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्न आदेश जारी भएको छ । यो आदेशले देउवालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा नपुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।