काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरू के कारणले अधुरा भएका हुन् भन्ने स्थलगत अनुगमनबाट कारण पत्ता लगाइ कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

त्यस्तै समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पन्ध्रौँ पन्चवर्षीय योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसारको कार्यान्वयनको खाकासहित मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै योजना आयोग र सरकारले नीति कार्यक्रम बनाई स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा सवलिकरण गर्दै कार्यन्वयनमा जान उपयुक्त भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि समिति सभापति तारा देवी भट्टले बताउनुभयो ।

समितिले विकासका गतिविधिहरूको ढिलाई हुने कारण र कसरी गुणस्तरको मापन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी सरकार र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयहरूमा विनियोजन गरेर विभिन्न शिर्षकमा राखिएका बजेटहरू र सार्वजनिक सुनुवाइविना र विशेषज्ञको छलफलविना रकमान्तर नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पूर्व बजेटको आधारमा विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी दिगो विकास मैत्री बनाएर लानको निम्ति पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको सभापति भट्टले बताउनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले एसडीजी बजेट कोड राखेर कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्य ८ अन्र्तगत मर्यादित रोजगारी सिर्जना गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।